माहिती अधिकार कायदा जनतेचा हक्क

जनतेच्या सरकारी कार्यालयाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचे खूप महत्त्वाचे स्थान असणार आहे. जनतेच्या सरकारी कार्यालयात माहिती अधिकार कायदा २००५ मुळे पारदर्शकता आल्यामुळे भ्रष्टाचारासही पायबंद बसत आहे.

माहितीचा अधिकार म्हणजे सरकारकडून माहिती मागवण्याचे लोकांचे स्वातंत्र्य होय. भारतात ‘माहिती कायदा’ ११ मे २००५मध्ये केंद्र सरकारने मंजूर केला. १२ ऑक्टोबर २००५पासून हा कायदा अंमलात आला.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद १९प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला भाषण आणि विचारस्वातंत्र्याचा हक्क आहे. या हक्काचाच भाग म्हणजे माहितीचा अधिकार होय. माहितीचा अधिकार हा व्यक्तीचा नैसर्गिक, मानवी आणि मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकाराला मूलभूत अधिकाराचा दर्जा असल्यामुळे त्यात साध्या कायद्याप्रमाणे बदल किंवा सुधारणा सरकारला करता येत नाहीत. तसेच मूलभूत अधिकाराचा दर्जा या अधिकाराला असल्यामुळे हा अधिकार साध्या कायद्याप्रमाणे काढून घेतला जाऊ शकत नाही.

लोकशाहीत माहिती अधिकार का महत्त्वाचा आहे हे समजावून घेण्यासाठी पुढील मुद्दे पाहू या.

ब्रिटिश काळापासून प्रशासनात ‘कार्यालयीन गुप्ततेचा’ कायदा अस्तित्वात होता. त्यामुळे सर्व प्रशासकीय व्यवहारांना संरक्षण मिळत असे. मात्र, आता अंमलात असलेल्या माहितीच्या अधिकारामुळे नागरिकांकडून मागणी केलेली माहिती द्यावीच लागणार आहे. त्यामुळेच प्रशासनात खुलेपणा आणि पारदर्शकता येऊ शकेल.

शासन व प्रशासनाचे कार्य, त्यांची धोरणे व योजना इत्यादींची माहिती लोकांना या अधिकारामुळे मिळू शकते. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता निर्माण होऊन प्रशासन आणि जनता यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल.

 भ्रष्टाचारास प्रतिबंध करण्यासाठी माहितीचा अधिकार हे एक प्रभावी अस्त्र आहे. सनदी नोकरांना आपली कृती, कार्ये केव्हाही सार्वजनिक होऊ शकेल आणि जनतेला आपल्याला जाब द्यावा लागेल याचे भान ठेवावे लागेल.

सामाजिक जाणीव बाळगणाऱ्या व्यक्ती तसेच संघटनांना आपल्या विभागात कोणत्या योजना कशा प्रकारे राबविल्या जात आहेत याची माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे पारदर्शी, लोकाभिमुख, जबाबदार, कार्यक्षम प्रशासन व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दृष्टीने मदत होईल.

यानंतर आपण माहिती अधिकाराची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कशा स्वरुपाची असते. आपल्या भारतदेशात माहिती अधिकार कायद्यानुसार ‘केंद्रीय माहिती आयोग’ स्थापन केला आहे. केंद्रीय मुख्य अधिकारी या आयोगाचे प्रमुख असतात. त्यांच्याबरोबर आयोगात इतर दहा माहिती आयुक्त असतात. त्यांची नेमणूक पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेता आणि केंद्रीय मंत्री अशा त्रिस्तरीय समितीकडून करण्यात येते. हे पद निवडणूक आयुक्तांसारखे स्वायत्त आहे. केंद्र व राज्य सरकारचा त्यांच्यावर अंकुश नाही. या आयोगातील सदस्यांसाठी निवृत्तीचे वय हे ६५ वर्षांचे असून, त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी हा पाच वर्षांचा असतो. केंद्रीय माहिती आयोगाप्रमाणेच प्रत्येक राज्यात राज्य माहिती आयोग स्थापन कण्यात आला आहे. राज्य मुख्य माहिती आयुक्ताची निवड राज्याचे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेता व मुख्यमंत्र्यांनी निवडलेला एक मंत्री या त्रिसदस्यीय समितीद्वारे कण्यात येते.

माहितीचा अधिकार हा केंद्र, राज्य सरकार तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था या सर्वांना लागू होतो. सरकारचे सर्व विभाग, महामंडळे, ग्रामपंचायत, पोलीस, तलाठी, शाळा महाविध्यालयमहापालिका, जिल्हापरिषद, सहकारी संस्था, रेल्वे, शिक्षणसंस्था जिथे जिथे सरकारचा संबंध आहे, अशा सर्व यंत्रणांवर हा कायदा बंधनकारक आहे. प्रत्येक कार्यालयात माहिती अधिकाऱ्याची आणि अपिलीय अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली असते. हे अधिकारी कोण आहेत, हे लोकांना समजावे म्हणून कार्यालयाबाहेर त्यांचे नाव लावण्यात येते. छोट्या मोठ्या माहितीसाठी पूर्वी लोकांना मंत्रालयाचे खेटे मारावे लागत असत परंतु, आता या कायद्यामुळे लोकांना त्या त्या स्तरावर संपूर्ण माहिती मिळू शकते.

 अर्जदाराला माहितीच्या बाबतीत अर्ज भरताना माहिती मागवण्याचा उद्देश नमूद करण्याची आवश्यकता नसते. माहिती व्यक्तीच्या जीविताशी आणि स्वातंत्र्याशी निगडीत असेल, तर अशी माहिती ४८ तासांत मिळू शकते. अन्य सर्वसाधारण प्रकरणांत ३० दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक आहे.

अर्ज केल्यानंतर ३० दिवसांत माहिती मिळाली नाही, तर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अपील करता येते. दुसरे अपील ९० दिवसांच्या आत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे करता येते. संबंधित अधिकाऱ्याने विहित मुदतीत माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्यास त्या अधिकाऱ्याला आर्थिक दंड ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात करण्यात आलेली आहे.

अपवाद राष्ट्राची सुरक्षा, एकात्मता, सार्वभौमत्व, परराष्ट्र संबंध, न्यायालये, संसद, विधानसभा सदस्यांचे विशेषाधिकार, एखाद्याच्या जीविताला धोका निर्माण होईल अशा स्वरुपाची माहिती सोडून इतर सर्व प्रकारची माहिती या अधिकाराद्वारे मागविता येते. आपल्या संविधानातील अन्य अधिकारांप्रमाणे माहितीचा अधिकारही अमर्यादित नाही.

गेले १८ वर्षे झाले माहितीचा कायदा अस्तिवात असूनही त्याचा परिणामकारक वापर होताना दिसून येत नाही यासाठी हा अधिकार कसा वापरावा यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर मार्गदर्शन करण्यात येत आहे.

तसेच या अधिकाराची परिणामकारक अंमलबजावणी होण्यासाठी सरकारी यंत्रणेत काम करणाऱ्यांनाही प्राशिक्षण देण्यात यावे जेणे करून अर्जदार यांना चुकीची माहिती कार्यालयाकडे जास्तीचे अर्ज प्रलंबित राहणार नाहीत व वरिष्ठांना जास्तीचा त्रासदायक होणार नाही.

समाजातील सर्व स्तरांमध्ये या अधिकाराचा परिणामकारक वापर झाल्यास सुदृढ आणि सशक्त लोकशाही अस्तिवात येण्यासाठी मदत होईल.

या कायद्याच्या व्यापक प्रसिद्धीकरता व अंमलबजावणीकरिता शासन स्तरावरून विविध उपाययोजना करण्यात येतात. २८सप्टेंबर हा दिवस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर माहिती अधिकार दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो.

कोणत्याही नागरिकाला शासनाचे अभिलेख, दस्तऐवज, लॉगबुक, हजेरीपत्रक, परिपत्रके, काढलेले आदेश,अहवाल,यांच्या नकला-प्रती घेता येतील.कोणत्याही कार्यालयातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणावर साठविलेली, ई-मेलवरील माहिती घेता येईल.

विशेष बाब म्हणजे – या कायद्याच्या कलम ४ (१) ख प्रमाणे सरकारी यंत्रणेबरोबरच शैक्षणिक संस्था, सहकारी संस्था,सार्वजनिक बँका, स्वयंसेवी संस्था यांनी त्यांच्याकडील सर्व अभिलेखांची विषयवार विभागणी करून ती सूचीबद्ध पद्धतीने करून ठेवायची आहे. त्याचबरोबर जनतेला परस्पर माहिती घेण्यासाठी वेबसाइटवर सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

प्रत्येक प्राधिकरणाने आपल्या कामाचे स्वरूप कसे आहे, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे अधिकार व कर्तव्ये कशी आहेत, वेतन काय आहे, कोणताही निर्णय घेताना अनुसरावयाची कार्यपद्धती कशी आहे, इ. कार्यपद्धतीसंबंधाने नियम – नियमावली कशी आहे, कोणताही निर्णय घेतांना जनतेशी सल्लामसलत करण्याची पद्धती कशी आहे, निर्णय घेण्यासाठी गठित केलेल्या समित्या, उपसमित्या आणि त्यांची कार्यपद्धती कशी आहे,वार्षिक अंदाजपत्रक, आपल्याकडून ज्यांना ज्यांना खास सवलती दिलेल्या आहेत, त्या संबंधाने सविस्तर माहिती आपल्या कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या माहिती अधिकारी, साहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांचे नाव, पदनाम यासारखी सर्व माहिती जनतेसाठी खुली करून द्यावयाची आहे, जेणेकरून नागरिकांना शक्यतो माहिती मागण्यासाठी कोणाकडेही जाण्याची वेळ येणार नाही.

एखाद्या माहिती अधिकाऱ्याने जाणूनबुजून माहितीच्या अधिकाराचा नागरिकांचा अर्ज स्वीकारला नाही किंवा नागरिकांनी मागितलेली माहिती ठरलेल्या मुदतीत दिली नाही, किंवा माहिती दिली पण चुकीची माहिती दिली किंवा अपूर्ण माहिती दिली, किंवा दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा काही कारणास्तव जाणीवपूर्वक ती माहितीच नष्ट केली किंवा कार्यालयामध्ये असणारा दस्तऐवज किंवा इतर माहिती तपासण्यासाठी नकार दिला आहे. अशा अधिकाऱ्याला आयोग दर दिवसाला रु.२५०/- (दोनशे पन्नास) याप्रमाणे जेवढे दिवस विलंब केला त्या सर्व दिवसांचा दंड करू शकतात. जास्तीत जास्त २५०००/- पंचवीस हजार रुपयापर्यंतचा दंड करून त्यांच्या पगारातून कापून घेण्याची तरतूद आहे.

या कायद्यामध्ये अशी तरतूद आहे, की माहिती अधिकाऱ्याने माहिती मागणाऱ्या कोणत्याही नागरिकाला तुम्ही माहिती का मागता अशी विचारणा करावयाची नाही. कारण लोकशाहीमध्ये माहिती मागण्याचा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्कच आहे.