न्यायाधीशाचे निलंबन – खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला नियमबाह्य जामीन
सरकारी वकिलाची चौकशी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई – जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश यांनी घेतला होता स्वतः पुढाकार
न्यायाधीशाचे निलंबन – खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला नियमबाह्य जामीन, धाराशिव येथील घटना
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कारवाई – जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश यांनी घेतला होता स्वतः पुढाकार
धाराशिव –
खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला नियमबाह्य रित्या जामीन देण्यासह विविध तक्रारीच्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायाधीश गोपाळ अग्रवाल यांना तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले असुन त्यांची प्रशासकीय चौकशी सुरु आहे. नळदुर्ग येथील खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपीला जामीन दिला होता तो उच्च न्यायालयाने नामंजूर करीत ताशेरे ओढले त्यानंतर अग्रवाल यांचे निलंबन करण्यात आले असल्याची सूत्रांची माहिती आहे.
न्यायाधीश, सरकारी वकील यांनी संगणमत करुन उच्च न्यायालयाने जामीन बाबत काही लेखी सुचना व आदेश दिलेले असतानाही ते आदेश बाजूला ठेवून अग्रवाल यांनी खुनातील आरोपीला जामीन दिली. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश अंजु शेंडे यांना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी स्वतः पुढे येऊन आरोपीचा जामीन स्वीकारण्याचे नाकारले त्यानंतर आरोपीने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले, तेव्हा उच्च न्यायालयाने प्रमुख न्यायाधीश शेंडे यांनी स्वतः घेतलेल्या भूमिकेचे कौतुक करीत न्यायाधीश, सरकारी वकील यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
कायद्याचा व दिलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग करीत कोर्टाने ठरवून दिलेल्या नियमावलीचा वापर न करता जामीन मंजुर केला, न्यायाधीश व सरकारी वकील यांनी त्यांना ठरवून दिलेली जबाबदारी पार न पाडता काही बाबीकडे हेतूत दुर्लक्ष केले जे की कायद्याला व न्याया यंत्रणेला अपेक्षित नाही, ही गंभीर बाब असून यासह अन्य बाबीवर उच्च न्यायालयाने आदेशात कडक शब्दात ताशेरे ओढले व आरोपीची जामीन नामंजूर केली.
न्यायाधीश व सरकारी वकील यांचे चौकशी प्रास्तावित केली असुन त्यादृष्टीने कारवाई सुरु आहे. उच्च न्यायालयाने कारवाई करण्यासाठी हे प्रकरण चिफ जस्टीस (मुख्य न्यायाधीश) व विधी व न्याय विभागाचे मुख्य सचिव यांच्याकडे पाठविले आहे. एखाद्या न्यायाधीश यांना निलंबित करण्याची राज्यातील तसेच धाराशिव जिल्ह्यातील ही दुर्मिळ घटना आहे.
मा न्यायालय, न्याय व्यवस्था व न्यायाधीश यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा या बातमीतून कोणताही हेतू नाही.
